राजकीय सामाजिक शैक्षणिक व उद्योग क्षेत्रात न्याय मिळावा

अधिनियम १९७६ प्रमाणे १७ जानेवारी २०१८ चा मंत्रीमंडळाच्या नियमाप्रमाणे ग्रामीण भागातील विश्वकर्मीय सुतार लोहार जातींना शासनाची दोन हेक्टर जमीन उपलब्ध करून द्यावी २) आयुष्यभर गाव गाड्याची काम करणारे सुतार लोहार काम करणार्यांना पेन्शन योजनेत घेण्यात यावे. ३) ग्रामीण भागात आधुनिक रंधा मशीन, वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन यांचे वाटप व्हावे. ४) ग्रामीण भागात उद्योगांसाठी ग्रामपंचायत अंतर्गत दहा गुंठे भूखंड मिळवा. ५) कौशल्य विकास अंतर्गत प्रशिक्षण जिल्हा, तालुकानिहाय, विश्वकर्मीय सुतार, लोहार, संस्थांनमार्फत व्हावे. ६) ओबीसी जनगणना करून त्याआधारावर शासकीय सवलती मिळाव्यात. ७) शासकीय, निमशासकीय, खाजगी, टेक्निकल संस्था, इंडस्ट्रीज मध्ये सुतार, लोहारांना वर्गासाठी नोकरीत आरक्षण असावे. ८) शेकडो वर्षापासून ग्रामीण गावगाड्यात बलुतेदार ओबीसीची पाटीलकी करणार्या सुतार, लोहार समाजास राजकिय क्षेत्रात सन्मान उद्योगांसाठी मिळवा. भूखंड मागण्याची प्रत संबधित खात्याच्या विभागात देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य, धनंजय मुंडे सामाजिक तालुकानिहाय, न्याय मंत्री, छगन भुजबळ अन्न नागरी संस्थांनमार्फत पुरवठा मंत्री, बाळासाहेब थोरात महसुल मंत्री, दादा भुसे कृषीमंत्री, विजय करून वडेट्टीवार ओबीसी मंत्रालय, हासन सवलती , म्श्रीफ ग्राम विकास मंत्री, अशोक चव्हाण इंडस्ट्रीज बांधकाम मंत्री, वर्षा गायकवाड शालेय नोकरीत शिक्षणमंत्री, सुभाष देसाई उद्योगमंत्री, अमित देशमुख वैद्यकीय शिक्षण मंत्री ग्रामीण